अभिनेता सिद्दीकीला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेतून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मल्याळम अभिनेता सिद्दीकीला पुढील सुनावणी होईपर्यंत दोन आठवड्यांसाठी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला जामीन नाकारणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपीलबाबत नोटीसही पाठवली.

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ३० सप्टेंबर रोजी सिद्दीकीविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी झाली. खंडपीठाने पीडितेला तिची तक्रार दाखल करण्यासाठी बाहेर येण्यासाठी आठ वर्षे का लागली, अशी विचारणा केली. महिलेची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता वृंदा ग्रोव्हर यांना न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी विचारले की, तक्रार करण्यास तिला वेळ का लागला? न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी विचारले, “तुम्ही आठ वर्षे काय करत होता? आठ वर्षे तक्रार दाखल करण्यापासून तुम्हाला कशामुळे रोखले? न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांनी वकील ग्रोव्हर यांना विचारले की त्या महिलेने तक्रार दाखल करण्यास जवळपास एक दशक का घेतले याचे “समाधानकारक, वाजवी उत्तर” देऊ शकतील का?

अधिवक्ता ग्रोव्हर यांनी उद्योगातील विस्कळीत शक्ती समीकरणांवर प्रकाश टाकला. घटना घडली तेव्हा महिलेचे वय १९ वर्षे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ती म्हणाली, “हे मोठ्या संदर्भात समजून घेतले पाहिजे. तो एका अतिशय शक्तिशाली संस्थेचा सेक्रेटरी होता… त्याने 2014 मध्ये फेसबुकवर तिच्याशी संपर्क साधला आणि तिला तिची छायाचित्रे आवडल्याचे सांगितले. तेव्हा ती १९ वर्षांची होती.”

सिद्दीकीच्या वतीने बोलताना रोहतगी म्हणाले की, ही महिला तिच्या पालकांसह हॉटेलमध्ये भेटीसाठी आली होती. त्याने न्यायालयाकडे संरक्षण मागितले आणि त्याचा क्लायंट तपासासाठी उपलब्ध असेल असे नमूद केले.

यापूर्वी, केरळ उच्च न्यायालयाने असे ठरवले होते की अभिनेत्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी पुरेशी प्राथमिक कारणे आहेत. हेमा समितीचे निष्कर्ष बाहेर आल्यानंतर एका महिला अभिनेत्याच्या तक्रारीच्या आधारे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 376 (बलात्कार) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत त्याच्यावर आरोप झाले. खटल्यातील तपशील, संबंधित कायदेशीर तत्त्वे आणि त्याच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांची तीव्रता यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर त्यांची चौकशी आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.