शेवटचे अपडेट:
तपासात निष्पन्न झाले की निर्मात्याने सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामुळे परिवहन विभागाने कंपनीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असल्याने, त्यांची विश्वासार्हता आणि गुणवत्तेबाबतच्या चिंता तपासल्या जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीतील प्रारंभिक वाढ कमी होत आहे, संभाव्यत: सुरक्षिततेच्या भीतीमुळे.
आग आणि बॅटरी स्फोटाच्या घटनांमुळे या वाहनांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार ई-वाहन दत्तक घेण्याचे समर्थन करत असताना, सुरक्षितता खबरदारी आणि गुणवत्ता मानकांबद्दल जनजागृतीचा अभाव आहे. ई-रिक्षासारखे परवडणारे आणि प्रचलित पर्याय असतानाही, आग लागण्याच्या शक्यतेसह सुरक्षा उपायांचे पालन न केल्यामुळे जोखीम कायम आहेत.
अलीकडील घटनांच्या मालिकेनंतर, अधिकारी विहित सुरक्षा मानकांचे पालन न करणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांवर कठोर कारवाई करत आहेत, त्यांचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारत आहेत.
एक लाख रुपयांचा दंड
उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे वाहतूक अधिकारी रमेश प्रजापती यांनी ताशी ४० किमी वेगाने जाणाऱ्या एका ई-स्कूटर स्वाराला पकडले. तपासणीत निर्मात्याने सुरक्षिततेच्या निकषांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले, ज्यामुळे परिवहन विभागाने कंपनीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
नियम काय आहेत?
नियमांनुसार कोणतीही दुचाकी चालवण्याचे किमान वय १८ वर्षे आहे. तथापि, इलेक्ट्रिक बाईकसाठीचे नियम थोडे वेगळे आहेत, 16 ते 18 वयोगटातील व्यक्तींना विशिष्ट परिस्थितीत चालवण्याची परवानगी देतात. या अटींमध्ये असे नमूद केले आहे की वाहनाचा वेग 25 किमी/ता पेक्षा जास्त नसावा आणि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरचे पॉवर आउटपुट 250W पेक्षा कमी असावे. या मानकांचे उल्लंघन केल्यामुळे रायडर्सना भरीव दंड आकारला जाऊ शकतो.
कालबाह्य परमिटसाठी 42,550 रुपयांचे चलन
त्याच शहरातील डीडी पुरम भागात एका वेगळ्या घटनेत, अधिकाऱ्यांनी वाहन चालवण्याच्या सूचनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनाची तपासणी केली आणि कालबाह्य फिटनेस प्रमाणपत्रे, विमा आणि परवाने सापडले. या उल्लंघनानंतरही, ‘कृष्णा ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूल’ नावाची संस्था ड्रायव्हिंगचे धडे देत राहिली. त्यामुळे वाहन जप्त करून 42,550 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
- स्थान:
बरेली, भारत