UPPSC परीक्षेच्या पेपरसाठी नवीन रंगीत कोड आणणार आहे? आम्हाला काय माहीत

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाने (UPPSC) स्पर्धा परीक्षेच्या पेपरसाठी रंगीत कोडची एक नवीन प्रणाली सादर केली आहे. 30 जून रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) अध्यादेश 2024 मंजूर केला, जो 1 जुलै रोजी औपचारिकपणे अधिसूचित करण्यात आला. या अध्यादेशात सार्वजनिक परीक्षांमध्ये गैरप्रकार किंवा पेपर फुटणाऱ्यांना जन्मठेप आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडासह कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिवाय, उत्तर प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग (प्रक्रियेचे नियमन) कायद्यात एक सुधारणा जारी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी चार वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिकांचे संच तयार करणे अनिवार्य केले आहे.

अहवालानुसार, वेगवेगळ्या केंद्रांवरील परीक्षक प्रश्नपत्रिका तयार करतील, ज्या सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये प्राप्त केल्या जातील आणि परीक्षा नियंत्रकांच्या देखरेखीखाली संग्रहित केल्या जातील. या चार संचांपैकी दोन परीक्षा नियंत्रकांकडून मुद्रणासाठी निवडले जातील. मॉडरेटर, पेपर्सच्या सहज आणि अडचणीच्या पातळीचे मूल्यांकन करण्यासाठी जबाबदार, परीक्षकांकडून सीलबंद लिफाफे प्राप्त करतील आणि ते तपासतील. तपासणीनंतर, ते चार संच स्वतंत्र पॅकेटमध्ये सील करतील, लिफाफ्यांवर कोणतीही ओळख चिन्हे ठेवली जाणार नाहीत याची खात्री करून. त्यानंतर ही पाकिटे परीक्षा नियंत्रक किंवा त्यांच्या नामांकित व्यक्तीकडे सुपूर्द केली जातील.

परीक्षा नियंत्रक सीलबंद लिफाफे न उघडता कोणत्याही विषयासाठी प्रश्नपत्रिकांचे दोन संच निवडतील. हे निवडक संच दोन स्वतंत्र मुद्रणालयात पाठवले जातील. प्रश्नपत्रिका वेगवेगळ्या रंगात आणि गुप्त संकेतांसह तयार करणे, परीक्षा केंद्रांवर वितरित करण्यापूर्वी त्यावर शिक्का मारणे ही मुद्रणालयांची जबाबदारी असेल. या कर्तव्यांबरोबरच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कठोर गोपनीयता राखणे आवश्यक आहे.

या सुधारणा UGC-NET, NEET-UG आणि UP पोलीस कॉन्स्टेबल पात्रता परीक्षा यांसारख्या परीक्षांमधील अलीकडील पेपर लीकच्या प्रतिसादात लागू करण्यात आल्या आहेत. यूपी पोलिस कॉन्स्टेबल परीक्षेच्या बाबतीत, पेपर लीक घोटाळ्यात सहभागी असल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी कथित मास्टरमाइंड, रवी अत्रीसह 18 लोकांविरुद्ध 900 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले.